गोरख भण्डारी
अधिकार विभाजन अर्थात् विकेन्द्रीकरण आफैंमा एउटा राम्रो व्यवस्था हो । यसको अर्थ कुनैपनि राष्ट्रको केन्द्रमा भएको केन्द्रिकृत शक्तिलाई विभाजन गरि स्थानीय तहमा पुर्याउने भन्ने हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले लिने सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमलाई विभिन्न निकायहरूको स्थापना गरी अधिकारको प्रतिस्थापन गर्नु राम्रो अवधारणा हो र अहिले यसको प्रयोग नेपालमा नयाँ ढंगले गर्न लागिएको छ ।
अधिकार विभाजन अर्थात् विकेन्द्रीकरण आफैंमा एउटा राम्रो व्यवस्था हो । यसको अर्थ कुनैपनि राष्ट्रको केन्द्रमा भएको केन्द्रिकृत शक्तिलाई विभाजन गरि स्थानीय तहमा पुर्याउने भन्ने हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले लिने सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमलाई विभिन्न निकायहरूको स्थापना गरी अधिकारको प्रतिस्थापन गर्नु राम्रो अवधारणा हो र अहिले यसको प्रयोग नेपालमा नयाँ ढंगले गर्न लागिएको छ ।
देशले विभिन्न राजनीतीक परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । बाइसे चौबीसे राज्यको नामले छरिएर रहेका टुक्रे राज्यहरूलाई एकीकृत गरी नेपालको निर्माण गर्ने अभियान र नेतृत्व शाहवंशीय राजा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारण शाहले चलाएका थिए र आज सार्भभौम राष्ट्रको रुपमा परिचित छ ।
हामी राजतन्त्र, राणाशासन, पञ्चायत र संसदीय बहुदलवादबाट परिवर्तन हुँदै अहिले नेपाल संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान कुरिरहेको छ । संविधानको मस्यौदा जनतामाझ गई सल्लाह सुझावहरू पनि संकलन गरिसकेको अवस्थामा आशा गरौं, देशले एउटा समयानुकुल, प्रगतिशील, कानुनी राज्यको आभास दिलाउने खालको संविधान पाउनेछ । जसमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुसंख्यक जनताबाट प्राप्त सुझावहरू समेटिने छन ।
अहिले चारदलको ६ प्रदेशमा सीमांकन सहित नयाँ सहमति भएदेखि देशमा फेरि विभिन्न माग राखि आगो बल्न सुरू भइसकेको छ । कतै जिल्ला टुक्रिएको निहुमा त कतै अञ्चल कतै अखण्डको नाममा भने कतै धार्मिक सापेक्ष त कतै धर्म निरपेक्षको नाममा तिब्र आन्दोलन भइरहेको छ । यसले पनि के पुष्टि हुन्छ भने नेताहरूले अहिलेसम्म जनतालाई संघीयताको बारेमा बुझाउन नसक्नु नै हो । जनताको मर्म भावना बुझ्न नसक्नु हो । हचुवाको भरमा ४÷५ जना ठालूहरूले अव्यवहारिक निर्णय गर्नु, र विदेशीको प्रत्यक्ष इशारामा नाच्नु हो ।
आखिर जून राज्यप्रणाली अथवा जस्तो तन्त्रको व्यवस्था आएपनि उदेश्य भनेको देशलाइ विकसीत बनाउनु नै हो । तर आजसन्म किन विकासले फड्को मार्न सकेन त भन्ने हो । यसमा नेतृत्वको नैतिक व्यवहारले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । जबसम्म हामीले जनताप्रति उत्तरदायी, बौद्धिक, राष्ट्रप्रेमी र राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउने खालको नेतृत्व पाउँदैनौं तबसम्म देशमा अशान्ति, भ्रष्टचार, हत्या हिंसा मौलाएर अगाडि बढ्छ जसले गर्दा हामी अझै धेरै पछाडि पर्ने निश्चित छ ।
नेपालका नेताहरू धेरै अगाडि देखि दक्षिणबाट आशिर्वाद लिने चलन बसालेका छन । सरकार परिवर्तन गर्दा होस तथा कुनैपनि राजनीतिक निर्णय गर्दा होस् पालो गरी गरी जान्छन् । जसले गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता नै धरापमा परेको छ भने भारतलाई आफ्नो सीमा विस्तार गर्न सहज भइरहेको छ । हामी नेपाली जनता जिल्ला टुक्रिदा, अञ्चल टुक्रिदा, विकासक्षेत्र टुक्रिदा तथा अन्य कारणले देशमा अनिश्चिनकालीन बन्द हड़ताल, तोडफोड र आफ्नो जीवनदानसम्म समर्पण गरिरहेका छौं । तर भारतले हाम्रा सीमानाका पिलरहरू गायब गरी सीमा मिच्दा, सीमाका नेपाली जनतालाई दुव्र्यवहार गर्दा हामी किन त्यसको बिरोधमा लाग्दैनौ ? किन अहिले स्वतस्फूर्त रूपमा बाहिर आएका जनता त्यसको बिरोधमा लाग्दैन, सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
त्यसैले राज्य पुनरसंरचना भनेको नमिलेकोलाई मिलाउने नै हो । तर विज्ञहरुको संलग्नतामा त्यसको आधार भने स्पष्ट पार्नु जरूरी हुन्छ । तर सबै अखण्ड नै चाहिने हो भने के नेपालमा संघीयता आवश्यक नै थिएन त ? भन्ने प्रश्न सृजना भएको छ र नेतृत्व वर्गले पनि आफ्नो विवेक जनताको मनोभावना बुझेर जनताकै हितमा प्रयोग गर्नु जÞरूरी देखिन्छ ।
